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मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, 140 प्रतिशत बढ़ा दी खाद में सब्सिडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के हित में खाद सब्सिडी बढ़ाने का बड़ा फैसला किया। सरकार ने डीएपी पर 140 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि अब किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों को डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यवृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलना जरूरी है।

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सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कीमतों के मुद्दे पर बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए इस पर प्रजेंटेशन लिया। इस बैठक में डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग, करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, डीएपी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद, इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक, प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है।

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पिछले साल इतनी थी कीमत
साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपए प्रति बोरी थी, जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसी कारणवश, एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपए की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपए में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा।

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सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। खास बात यह कि अक्षय तृतीया के दिन पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है।



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